काठमाडौं । संघीय सरकारले प्लाष्टिकजन्य झोलाको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको वातावरण विभागले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई यस्तो आग्रह गरेको हो ।
४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला वा सीट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मेशिनको पाजपूर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा हुने लगानी बरावरको रकम पूँजीगत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिए अनुसार कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको वातावरण विभागका महानिर्देशक मुकुन्द प्रसाद निरौलाले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
सरकारले २०७८ साउन १ गते देखि लागू हुने गरी प्लाष्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, विक्री वितरण र प्रयोगमा प्लाष्टिकको झोलाको सट्टा सूती, जुट वा काजगका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको विभागले जानकारी गराएकाे छ ।
Leave a Reply