काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन सोमबार शुरू हुँदैछ ।
विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री ओलीले राख्ने प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेका छन् । जनता समाजावादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने बताइसकेको छ । नेकपा एमालेभित्रै पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुभन्दा राजीनामा दिन उपयुक्त हुने निष्कर्षमा माधव नेपाल पक्ष पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके के हुन्छ ? धेरैको चासोको विषय बनेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को १ बमोजिम विश्वासको मत लिन चाहनुको अर्थ ‘संसदले विश्वास दिए सरकार चलाउने नदिए नचलाउने’ भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके अर्को सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्न ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘विश्वासको मत फेल भयो भने सरकार स्वतः धारा ७७ को ३ बमोजिम कामचलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ । त्यसपछि कामचलाउ सरकारको कार्यकारीणी अधिकार सम्पूर्ण रूपमा विच्छेद हुन्छ । त्यसपछि कार्यकारिणी अधिकारयुक्त सरकार बनाउन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ’, ज्ञवालीको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए उल्लेखित ३ चरणको संवैधानिक प्रक्रियाबाट मुलुक अगाडि बढ्नेछ ।

Leave a Reply